जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त मधेश प्रदेशका सरकारी संरचनाहरू आन्दोलनको एक वर्ष पूरा हुँदासमेत पूर्णरूपमा पुनर्निर्माण हुन नसक्दा घाउ ताजै रहेको देखाउँछ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयसँगै प्रहरीका संरचना तथा सवारीसाधनमा भएको क्षतिको पुनस्र्थापना अझै अधुरो छ । आन्दोलनका क्रममा मधेश प्रदेशमा सरकारी संरचना र सवारीसाधनमा गरी करिब रु. ४ अर्ब ५२ करोड ६५ लाख बराबरको क्षति भएको विभिन्न निकायबाट संकलित तथ्यांकले देखाउँछ । यद्यपि क्षतिको मूल्यांकन गर्ने निकाय र पद्धति फरक रहेकाले यो रकमलाई अन्तिम एकीकृत सरकारी तथ्यांकका रूपमा लिन भने मिल्दैन । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयको अभिलेख अनुसार आन्दोलनका क्रममा प्रदेशभर २३४ वटा सरकारी कार्यालय प्रभावित भएका थिए। प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयमा मात्रै करिब रु. ५७ करोड ३५ लाख ५२ हजार बराबरको क्षति भएको मूल्यांकन गरिएको छ । प्रहरीतर्फ पनि ठूलो क्षति भएको थियो । प्रदेश प्रहरीको विवरणअनुसार प्रहरीका सवारीसाधनमा मात्रै करिब रु. २ करोड ६ लाख ७८ हजार बराबरको क्षति पुगेको थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि यी सबै संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउन नसकिएको अवस्था छ । कतिपय कार्यालय सामान्य मर्मतपछि सञ्चालनमा आए पनि पूर्ण पुनर्निर्माण भने बाँकी नै छ ।
सारिएको ठाउँमा मुख्यमन्त्री कार्यालय
मधेश प्रदेश सरकारको प्रशासनिक केन्द्र मानिने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पनि आन्दोलनबाट नराम्ररी प्रभावित भएको थियो। आगजनी तथा तोडफोडका कारण भवन र कार्यालयका सामग्रीमा क्षति पुगेपछि अहिलेसम्म पूर्ण मर्मत सम्भार हुन सकेको छैन । कार्यालयको नियमित काम नरोकियोस् भनेर अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयको भवनमा सञ्चालन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको प्रमुख प्रशासनिक कार्यालय नै आफ्नो मूल भवनमा फर्कन नसक्नुले पुनर्निर्माणको गति र त्यसका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले बजेट अभावका कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको पूर्ण पुनर्निर्माण गर्न नसकिएको बताए। उनका अनुसार कार्यालयको काम प्रभावित हुन नदिन तत्काल आवश्यक पर्ने सामान्य मर्मत सम्भार गरेर काम चलाइएको छ । क्षतिग्रस्त सरकारी सवारीसाधनको बीमा दाबीबारे उनले केही सवारीसाधनको रकम प्राप्त भइसकेको भए पनि अधिकांशको प्रक्रिया अझै चलिरहेको बताए ।
भाडाको घरमा मन्त्रालय आन्दोलनको आगोबाट क्षतिग्रस्त श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । भवनमा भएको क्षति अझै पूर्णरूपमा मर्मत हुन नसक्दा मन्त्रालय आफ्नै भवनमा फर्कन सकेको छैन । मन्त्रालयलाई अहिले भाडाको घरबाट सञ्चालन गर्नुपरेको छ। सरकारी कार्यालयका लागि आफ्नै भवन हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न नसक्दा राज्यले अतिरिक्त भाडा खर्च व्यहोर्नुपरेको छ । मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी प्रभुप्रसाद ढकालका अनुसार आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त प्रहरी संरचनाको पूर्ण पुनर्निर्माण अझै हुन सकेको छैन । सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटका आधारमा आवश्यक मर्मत सम्भार गर्दै कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार क्षतिग्रस्त प्रहरी सवारीसाधनको बीमा दाबीमध्ये केहीको रकम प्राप्त भइसकेको छ भने अधिकांश दाबी अझै प्रक्रियामै छन् ।
प्रदेशसभा चल्यो, तर पुनर्निर्माण अपुरै
आन्दोलनका क्रममा मधेश प्रदेशसभा भवन र सचिवालय पनि अछुतो रहेन। विभिन्न कार्यकक्ष, बैठकस्थल, फर्निचर तथा विद्युतीय उपकरणमा क्षति पुगेको थियो । प्रदेशसभा र सचिवालयमा मात्रै करिब रु. ४० करोड बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरिएको थियो । हाल प्रदेशसभा सचिवालयले सामान्य मर्मत गरेर आफ्नो काम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका सबै संरचना र सामग्री पूर्ववत् अवस्थामा फर्किसकेका छैनन् । प्रदेशसभा बैठक कक्षमा आवश्यक कुर्सीसमेत पूर्णरूपमा व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्था छ। भवनलाई पनि पूर्ण पुनर्निर्माणभन्दा तत्काल काम चलाउने हिसाबले मर्मत गरिएको छ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतका अन्य मन्त्रालय तथा कार्यालयको अवस्था पनि धेरै फरक छैन । भौतिक पूर्वाधार विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलगायतका कार्यालय र मन्त्री आवासमा आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेको थियो । यीमध्ये धेरैजसो संरचना सामान्य मर्मत सम्भारपछि सञ्चालनमा ल्याइए पनि पूर्णरूपमा पुनर्निर्माण तथा स्तरोन्नति भने हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तह संरचनाहरु पनि पुनर्निर्माण भएन
आन्दोलनको प्रभाव प्रदेश राजधानी र प्रदेश सरकारका कार्यालयमा मात्र सीमित थिएन। स्थानीय तहका कार्यालय भवन र सम्पत्तिसमेत ठूलो मात्रामा क्षतिग्रस्त भएका थिए । वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकासहित प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहका कार्यालयमा आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आफ्नो संरचना, उपकरण तथा सम्पत्तिमा मात्रै रु. १ अर्ब १५ करोड ३२ लाख बराबरको क्षति भएको मूल्यांकन गरेको थियो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकामा पनि रु. ५ करोडभन्दा बढीको भौतिक संरचना तथा उपकरणमा क्षति पुगेको विवरण छ । तर क्षतिग्रस्त स्थानीय तहका सबै संरचना अहिलेसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । तत्काल सेवा प्रवाहका लागि सामान्य मर्मत गरेर कार्यालय सञ्चालनमा ल्याउने रणनीति अपनाइएको छ ।
संघीय कार्यालयको पनि अवस्था उस्तै
मधेशमा आन्दोलनको क्षति प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालयमा मात्र सीमित थिएन। संघीय सरकार मातहतका कार्यालयसमेत ठूलो मात्रामा प्रभावित भएका थिए । सप्तरीमा सरकारी कार्यालयतर्फ रु. ७५ करोडभन्दा बढीको क्षति मूल्यांकन गरिएको थियो। रौतहटमा सरकारी कार्यालयमा मात्रै रु. ३६ करोडभन्दा बढी र सरकारी तथा निजी सम्पत्ति जोड्दा रु. ४४ करोडभन्दा बढी क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । सर्लाहीमा सार्वजनिक सम्पत्तिमा करिब रु. ६३ करोड ५५ लाख बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन छ। त्यस्तै जनकपुर भन्सार कार्यालयमा मात्रै करिब रु. १३ करोड ८७ लाख बराबरको क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । सरकारी कार्यालयसँगै महत्वपूर्ण अभिलेख, विद्युतीय उपकरण, फर्निचर तथा सवारीसाधन नष्ट हुँदा पुनःस्थापना प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ । आन्दोलनका क्रममा सरकारी सम्पत्तिसँगै संघीय तथा प्रदेशका पूर्व तथा बहालवाला सांसद, मन्त्री र राजनीतिक व्यक्तित्वका निजी निवासमा समेत आगजनी तथा तोडफोड भएको थियो । केही व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिसमेत क्षतिग्रस्त भएका थिए। तर सरकारी कार्यालयको तुलनामा निजी क्षेत्रको क्षतिको प्रदेशस्तरीय एकीकृत विवरण अझै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारका संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय जनकपुरका अनुसार जेनजी आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त ३ जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरूमा ७२ लाख ४९ हजार ६ सय ८८ रुपैया बराबरको मात्र मरम्मत सम्भार हुन सकेको छ । कार्यालयका अनुसार यसरी मर्मतसम्भार भएको कार्यालयहरूमा जिल्ला अदालत धनुषा, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालय बर्दिबास, जिल्ला अदालत सर्लाही, जिल्ला सहकारी वकिल कार्यालय सर्लाही, महेन्द्र नारायण मिथिला सांस्कृतिक केन्द्र जनकपुर, जिल्ला कारागार सर्लाही तथा राईजोवियम तथा घाँसेबाली बीउबिजन प्रयोगशाला रहेको जनाएको छ ।


